सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फ़ैसले में कहा कि प्रियंका शर्मा रिहाई के तुरन्त बाद बनर्जी से माफ़ी ज़रूर माँगे। अदालत ने पूछा, 'क्या माफ़ी माँगने में कोई दिक्कत है? हम उनसे उनके ख़ातिर ही माफ़ी माँगने को कह रहे हैं। बोलने की आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ वह दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगती है।' पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरह प्रियंका को गिरफ़्तार किया था, उसे देखते हुए अदालत ने उसे भी नोटिस जारी किया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की फोटोशॉप की हुई तसवीर शेयर की थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवतार में ममता बनर्जी को दिखाया गया था। इसके बाद प्रियंका शर्मा को कोलकाता पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ममता बनर्जी सरकार के इस फ़ैसले की सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएँ दीं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर ममता बनर्जी की आलोचना की। इसका ममता बनर्जी सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।
कोर्ट ने किया आदेश में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में प्रियंका को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को ममता बनर्जी से माफ़ी माँगनी होगी। हालाँकि बाद में कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए उसमें से माफ़ी माँगने की शर्त हटा दी। यानी कोर्ट ने कहा कि रिलीज से पहले माफ़ी माँगने की शर्त नहीं है, बल्कि रिलीज के बाद माफ़ी माँगनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रियंका को तुरंत रिहा करने का फ़ैसला किया। कोर्ट की बेंच ने प्रियंका के वकील एन.के. कौल को बुलाकर इसकी जानकारी दी।
वकील ने क्या दीं दलीलें?
प्रियंका के वकील एन.के. कौल ने कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी के ख़िलाफ़ संदेश जाएगा। माफ़ी मांगने का निर्देश अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर आघात की तरह है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि चूँकि प्रियंका शर्मा एक राजनीतिक पार्टी की सदस्य हैं इसलिए ऐसी तसवीरों को शेयर करना आम लोगों द्वारा शेयर किये जाने जैसा नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल
यह मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, ख़ास कर, ट्विटर पर यह तेज़ी से वायरल हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में हास्य-व्यंग्य होता रहता है। उन्होंने कहा, 'मुक्त समाज में हास्य, व्यंग्य, मज़ाक बचे रहते हैं। स्वेच्छाचारी सरकार में उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। तानाशाह जनता पर हँसते हैं। वे यह नहीं चाहते कि लोग उन पर हँसें। बंगाल इसका एक उदाहरण है।'Humour, wit, sarcasm survive in a free society. They have no place in autocracies. Dictators laugh at people. They don’t like people laughing at them. Bengal, today is a case in point.
— Chowkidar Arun Jaitley (@arunjaitley) May 14, 2019
Point well made sir. Agree that @MamataOfficial cannot take a joke....but are you suggesting that @narendramodi can?
— The DeshBhakt (@akashbanerjee) May 14, 2019
Why did he then shut down a radio character that just mimicked his voice?
Tragedy is that once in power, they all become Mamata-Modi. https://t.co/KGzaMq17yf
सवाल दर सवाल
कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर उस मीम में क्या आपत्तिजनक था? न तो वह अश्लील था, न उसमें ममता बनर्जी के बारे में कुछ आपत्तिजनक कहा गया था। यह ज़रूर कहा जा सकता है कि वह अरुचिपूर्ण और घटिया है, पर इस आधार पर ही किसी को सज़ा कैसे हो सकती है, यह सवाल उठ रहा है। फिर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार ही क्यों किया था? लेकिन ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए इस तरह का कदम उठाया हो, यह पहला मामला नहीं है।क्या हुआ था अंबिका महापात्र के साथ?
कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर अंबिका महापात्र ने अप्रैल 2012 में ममता बनर्जी के एक कार्टून को अपने मित्रों को फ़ॉरवर्ड किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया था। बाद में लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया था कि वह प्रोफ़ेसर महापात्र को मुआवज़ा दे।
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