आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कथित तौर पर "भगवान और पूजा स्थल" के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
याचिका में पीएम मोदी को छह साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक मोदी ने पीलीभीत में कहा था- ""मैंने राम मंदिर का निर्माण कराया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया।अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाईं।"
वकील जोंधले ने तर्क दिया, "वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवी-देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपरीत राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी कीं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत प्रधान मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना के साथ भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क किया था। आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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