योगी सरकार ने मदरसों की जांच की शुरुआत लखनऊ के नदवां मदरसे से की है। यह सुन्नी मुसलमानों का बहुत बड़ा सेंटर भी है। जहां पर इस विचारधारा की पढ़ाई भी होती है। देश की आजादी की लड़ाई में इस मदरसे का योगदान रहा है। आखिर इस मदरसे की जांच का क्या अर्थ है।
भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करने वाले बोर्ड बीसीसीआई में अब ऐसा क्या बदलाव किया गया कि जय शाह और सौरव गांगुली दूसरे कार्यकाल के लिए भी बने रह सकते हैं?
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि कोर्ट ने हिन्दू चरमपंथियों का रास्ता आसान कर दिया है। इससे तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी।
प्राइवेट और सरकारी बैंक पूरी कोशिश में हैं कि उन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में टॉप के वकीलों को खड़ा कर लंबी-चौड़ी दलीलें पेश की गई हैं। आप भी जानिए।
कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह की तबाही आई थी और जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थीं, क्या वह नुक़सान कम हो सकता था? जानिए संसदीय पैनल ने क्या कहा है।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ तमाम बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। इसी को मुद्दा बनाते हुए बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बच्चों को राजनीतिक औजार बनाया जा रहा है। इसकी जांच कराई जाए और राहुल गांधी को रोका जाए। इस शिकायत का मतलब आसानी से लगाया जा सकता है।
आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकनॉमिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लिए 10 फ़ीसदी का आरक्षण क्या संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है? जानिए, याचिकाकर्ता की दलील।
नीति आयोग की तरह राज्यों में एसआईटी यानी राज्य परिवर्तन संस्थान बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में एसआईटी पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक एक भी विपक्ष शासित राज्य ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
