अदालतों में नियुक्ति में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की नाराजगी के बाद अब सरकार ने कुछ नामों को जल्द ही भेजने की बात कही है। जानिए, कॉलेजियम ने कितने नामों की सिफारिश की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कथित प्रतिबंध लगाए जाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जानिए इसे केंद्र से क्या कहा।
संसद का बजट सत्र जारी है। सरकार अडानी पर उठे सवालों पर विपक्ष को चर्चा नहीं करने दे रही है। आज शुक्रवार को लगातार दूसरा दिन है, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। समूचे विपक्ष ने नोटिस देकर चर्चा की मांग की लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं होने दी।
गर्मी अभी दूर है लेकिन अमूल ने दूध की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नए मूल्य शुक्रवार से ही लागू कर दिए गए हैं। अब बाकी कंपनियां भी अपना दूध महंगा कर देंगी।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए करोड़ों वर्ष पुरानी देव शिलाएं नेपाल से पहुंच गई हैं। इन्हें नेपाल के जनकपुर से लाया गया है। इन्हीं शिलाओं से रघुनंदन की छवि गढ़ी जाएगी।
अडानी पर लगे आरोपों पर केंद्र सरकार का औपचारिक बयान गुरुवार को न संसद में आया और न संसद के बाहर। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी समय-समय पर सरकार को चेतावनी देते रहे हैं। लेकिन सरकार ने उन आरोपों पर कभी ध्यान नहीं दिया। विपक्ष ने आज गुरुवार को संसद के बाहर और अंदर सरकार से सवाल किए, जवाब मांगा।
भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून गौतम अडानी अमीरों की सूची में 15वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। अडानी ग्रुप अपना एफपीओ वापस ले चुका है। आखिरी ऐसा क्या हुआ जो कल तक अजेय लग रहा कारोबारी आज इतने बुरे हालाक का सामना कर रहा है।
देश के डिफेंस बजट के लिए घोषित 13 फीसदी की बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखती, वो भी ऐसे वक्त में जब आपको चीन से लगातार चुनौती मिल रही हो और पाकिस्तान के मंसूबे भी खतरनाक हों।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस बजट पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और इसे उनके 'मित्र' के लिए तैयार बजट क़रार दिया है। जानिए उन्होंने क्या क्या कहा।
बजट की सबसे बेहतर घोषणाओं से एक है भारत के मोटे अनाज के हब के रूप में विकसित करना। अगर सरकार इसको बढ़ावा दे तो यह बहुत आसानी से इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको लिए सबसे बड़ी जरूरत तो बाजार उपलब्ध कराना है, जोकि पिछले दशकों में सिमटता चला गया है। इसके लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मिलेट संस्थान एक बेहतर कदम है।
वित्त मंत्री ने आज 1 फरवरी को नई इनकम टैक्स व्यवस्था घोषित की है। चूंकि अगले साल 2024 में आम चुनाव हैं। इसलिए इस छूट के मतलब को समझा जा सकता है। आइए इसे जानते हैं।
