भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर के दावे लगातार खारिज किए जा रहे हैं तो ट्रंप ने फिर से यूएस एड पर सवाल क्यों उठाया? जानिए, ट्रंप ने क्या कहा है।
बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया पर नियंत्रण की कोशिशों को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार को कानूनी पेशे से जुड़े मसौदा विधेयक को वापस क्यों लेना पड़ा? जानिए पूरी रिपोर्ट।
केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच दूसरे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में शनिवार देर रात खत्म हो गई। दोनों पक्ष 19 मार्च को फिर मिलेंगे। शनिवार को कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सका। एमएसपी पर मतभेद कायम है।
वाशिंगटन पोस्ट ने शनिवार को कहा कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि भारत में मतदान बढ़ाने या किसी अन्य मकसद के लिए $21 मिलियन खर्च किए जाने थे। हालांकि ट्रम्प ने तीसरी बार अपने आरोप को दोहराते हुए उसमें पीएम मोदी का भी नाम लिया। लेकिन अब अमेरिकी अखबार ने तमाम बातों को झूठ पाया है।
हिन्दी को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु के लोकप्रिय एक्टर नेता कमल हासन ने कहा केंद्र सरकार ऐसी कोशिश न करे। हमाले लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस विरोध को अब ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखे जाने की जरूरत है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अब प्रधानमंत्री मोदी को भी यूएसएड फंड विवाद में घसीट लिया है। ट्रम्प ने मोदी का नाम लेते हुए भारत में मतदान के लिए यूएसएड द्वारा 21 मिलियन डॉलर (180 करोड़) फंड देने के प्रस्ताव का आरोप नई तरह से लगाया है। ट्रम्प ने उसी आरोप की कड़ी में मोदी का नाम क्यों लिया, जानियेः
केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने दो साल बाद बीबीसी पर तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। बीबीसी ने पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसके बाद भारत में उसके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी।
दिल्ली दंगों में आरोपी पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने कोर्ट से सवाल किया है कि किसी वाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा होने भर से क्या अपराध साबित हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने इसे सबूत के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया है। लेकिन यह सवाल बड़ा है। क्योंकि भारत में भारी तादाद में लोग वाट्सऐप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं।
यूएसएड से भारत के चुनाव को कथित तौर पर प्रभावित करने के लिए फंड पर सारे मामले का पर्दाफाश हो गया है। नये तथ्य सामने आये हैं कि 21 मिलियन डॉलर (180 करोड़ रुपये) फंड बांग्लादेश के लिए था। लेकिन इस पर जिस तरह से अमेरिका से लेकर भारत तक झूठ बोला गया, उससे जानना जरूरी है।
इलाहाबादिया 'अश्लीलता' विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। क्या अब डिजिटल आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा? जानिए पूरी खबर।
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका भारत में चुनावों के नतीजे तय करने की कोशिश कर रहा था। क्या इसमें कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान? जानिए पूरी रिपोर्ट।
बीजेपी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कुछ पुराने ट्वीट को लेकर विवादों में आ गई हैं। लोग सोशल मीडिया पर इन्हें फिर से ट्वीट करके बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। कई ट्वीट तो वायरल हैं। पढ़ियेः
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल एएम खानविलकर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकपाल हाईकोर्ट के जजों की जांच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपास के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। खानविलकर अपने पिछले विवादित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस रिपोर्ट में उन फैसलों का भी जिक्र हैः
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि भारत में संघ की विचारधारा के लिए अनुकूल माहौल होने के बावजूद वे अपने मार्ग से विचलित न हों। लेकिन वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। जानियेः
