समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' समिति की पहली आधिकारिक बैठक बुधवार 6 सितंबर को होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में दिल्ली में उनके आवास पर होगी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा संसद में पांच दिवसीय विशेष सत्र की घोषणा के कुछ दिनों बाद, केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्र में भाजपा की सरकार है।
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सरकार की इस घोषणा से अटकलें शुरू हो गईं कि केंद्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पेश करेगा। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका एजेंडा जारी नहीं किया है।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य प्रासंगिक कानूनों और विनियमों में विशिष्ट परिवर्तनों का आकलन और प्रस्ताव करेगी। यह इस बात की भी जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
यह समिति त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या दलबदल या एक साथ चुनाव की स्थिति में ऐसी किसी अन्य घटना जैसे परिदृश्यों का विश्लेषण और संभावित समाधान भी सुझाएगी।
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बहरहाल, विपक्ष ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाना केंद्र सरकार में "थोड़ी घबराहट" का संकेत देता है। इस साल के अंत में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले ऐसे सत्र के बुलाने से यही पता चल रहा है।
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