पीएनबी में करीब 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले में नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी आरोपी हैं। इस साल जनवरी में घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले दोनों देश छोड़कर भाग गए। मेहुल ने एंटिगा की नागरिकता ले ली। अब भारत सरकार मेहुल के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी है। हालांकि, एंटिगा सरकार ने कहा है कि वह इस पर विचार कर रही है, लेकिन इसने यह भी साफ़ कर दिया है कि कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि एंटिगा की कानूनी प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं।
मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में पेच है। एंटिगा के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में एंटिगा के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते भी कितने कारगर हो पाएंगे?
हालांकि, कॉमनवेल्थ का सदस्य देश होने से भारत इन्हीं प्रावधानों से प्रत्यर्पण के प्रयास में है। लेकिन यह कितना मुश्किल होगा, यह इंग्लैंड में रह रहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले से समझा जा सकता है। कॉमनवेल्थ देशों में इंग्लैंड के प्रत्यर्पण के नियम सबसे आसान हैं, फिर भी माल्या को वापस नहीं लाया जा सका है। पिछले 16 सालों में इंग्लैंड में प्रत्यर्पण के 28 मामले सौंपे गए, लेकिन अब तक किसी को भी देश में नहीं लाया जा सका है।यह भी पढ़ें: न तो नीरव मोदी की गिरफ़्तारी हुई और न ही 14 हज़ार करोड़ की वसूली, चूक कहां?
तो इस कारण एंटिगा से प्रत्यर्पण आसान नहीं?
कानूनी मसलों के अलावा भी कुछ अड़चनें हैं। वह यह है कि एंटिगा की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर विदेशी निवेश पर निर्भर हैं। इसी वजह से एंटिगा में बड़ा निवेश करने वालों को आसानी से नागरिकता दे दी जाती है। इसके लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाती हैं। ऐसे नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पुख्ता कानून हैं। एंटिगा के पासपोर्ट पर 149 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता है। यदि इन नियमों की अनदेखी की गई तो निवेशक हतोत्साहित होंगे, जो एंटिगा नहीं करना चाहेगा।मेहुल की नागरिकता को रद्द करना भी आसान नहीं है। एंटिगा सरकार ने पहले ही कह दिया है कि मेहुल चोकसी के बारे में नागरिकता देने से पहले सारी पड़ताल की गई। 2017 में पड़ताल के बाद उन्हें नागरिकता के लिए ठीक पाया गया।
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