विवाह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजेगी सरकार

लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े विधेयक को मंगलवार देर शाम सदन में पेश करने के बाद सरकार ने कहा है कि वह इसे संसद की स्थायी समिति के पास विचार-विमर्श के लिए भेज देगी। 

महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निरोधक विधेयक, 2006, में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगा और विवाह से जुड़े सभी क़ानूनों और व्यक्तिगत क़ानूनों के ऊपर होगा। 

जल्दबाजी क्यों?

कांग्रेस व दूसरे विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए सवाल किया आखिर सरकार को इस पर इतनी जल्दबाजी क्यों है। 

महिला व बाल विकास मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा, "हमने महिलाओं और पुरुषों को विवाह के लिए बराबरी का अधिकार देने में 75 साल की देरी कर दी। जो लोग सदन में शोर-शराबा कर रहे हैं, वे महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।"

विरोध

उन्होंने दावा किया कि देश में 2015 से 2020 के दौरान 20 लाख बाल विवाह रोके गए।

मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को यह बिल धर्मनिरपेक्ष नहीं लगता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का 2010 का वह फैसला पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि यह धर्मनिरपेक्ष क़ानून है। अदालत ने यह भी कहा था कि मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत भी सभी महिलाओं को विवाह के मामले में समानता का अधिकार मिलना चाहिए।

स्थायी समिति

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी के सौगत रॉय, एनसीपी की सुप्रिया सुले, डीएमके के टीआर बालू और कनिमोड़ी विधेयक के ख़िलाफ़ बोले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। 

अंत में सरकार ने एलान किया कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया जाएगा।