कहानी में नया मोड़ः COCOMI ने आरोप लगाया है कि 30 जून को बिष्णुपुर के मोइरांग इलाके में भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया था। हालांकि सेना ने आरोप से इनकार किया है। 4 जून को गृह मंत्री को एक ज्ञापन में, COCOMI ने मांग की कि असम राइफल्स को किसी अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से बदल दिया जाए और कहा कि स्थानीय युवा "कुकी आतंकवादियों" के हमलों के बीच हथियार आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं।
सरकार और नागाओं के साथ समझौता
COCOMI ने हाल ही में मणिपुर सरकार और नागाओं से समझौता किया है। 15 जुलाई को इंफाल पूर्व में एक नागा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की COCOMI संगठन ने नैतिक जिम्मेदारी ली और यूनाइटेड नागा काउंसिल और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के सचिव एन. जेफ्री के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में कहा गया कि राज्य सरकार मृतक के परिजनों को ₹10 लाख का मुआवजा देगी और संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी समुदाय के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना या उत्पीड़न न हो।
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द हिन्दू की रिपोर्ट कहती है कि COCOMI मूल रूप से जून में राज्यपाल अनुसुइया उइके द्वारा गठित शांति समिति का हिस्सा था, लेकिन उसने "नार्को आतंकवादियों और म्यांमार के अवैध अप्रवासियों" के खिलाफ कार्रवाई होने तक शांति समिति में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले इम्फाल के एक राजनेता के खिलाफ एक ओपिनियन कॉलम लिखने के लिए एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मणिपुर में वर्तमान संकट मंत्रीपुखरी में असम राइफल्स यूनिट का निर्माण था।
इंफाल स्थित एक समाचार पत्र और समाचार पोर्टल में प्रकाशित कॉलम में आरोप लगाया गया था कि म्यांमार स्थित "कुकी आतंकवादी संगठनों" को असम राइफल्स द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले, असम राइफल्स की शिकायत पर इम्फाल पश्चिम पुलिस स्टेशन में इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) के सलाहकार और मणिपुर के सीएम के सहयोगी जगत थौदाम के खिलाफ राजद्रोह और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया था।
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