महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र में बुधवार को 58,952 नए मामले सामने आए हैं और 278 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन संक्रमण का यह आंकड़ा 60,212 था और 281 लोगों की मौत हुई थी। इसका मतलब संक्रमण का ग्राफ मामूली ही गिरा है और यह फिर ऊपर चढ़ सकता है।
महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 6,12,070 है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया है। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 9,925 नए मामले सामने आए और 54 लोगों की मौत हुई।
नए नियम लागू
संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण को लेकर बन रहे हालात पर राज्य के लोगों को संबोधित किया था और कुछ सख़्त कदम उठाने का एलान किया था। ये नियम 14 अप्रैल की रात 8 बजे से अगले 15 दिन के लिए लागू हो गए हैं।
नए नियमों के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई और बिना ज़रूरत के आना-जाना बंद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दफ़्तर बंद रहेंगे, लोकल और बसों को बंद नहीं किया जा रहा है लेकिन ये सिर्फ़ अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों के लिए ही चालू रहेंगी। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, बैंक, ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी।
होटल और रेस्तरां में बैठकर खाना नहीं खा पाएंगे और होम डिलीवरी और टेक अवे की ही सुविधा मिलेगी। पुलिस की बड़ी फ़ोर्स सड़कों पर है और पुलिस नियमों का पूरी तरह पालन करा रही है।
दिल्ली में संक्रमण के मामलों का रिकॉर्ड टूट गया है और अब तक के सबसे ज़्यादा मामले बुधवार को आए हैं। आज कोरोना के 17,282 नए मामले रिकॉर्ड किए गए और 104 लोगों की मौत हुई है।
दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 50,736 है और 11,540 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को रिकॉर्ड मामले सामने और यह आंकड़ा 20,510 रहा और राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1,11,835 तक पहुंच गयी। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 13,65,704 है जबकि 1,72,085 लोगों की मौत हो चुकी है।
लॉकडाउन लगाने पर विचार करें: कोर्ट
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेज़ गति से बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह ऐसे जिलों में जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार करे। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में ही संक्रमण ने रफ़्तार पकड़ी है और बीते दिन 18 हज़ार से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह ऐसे सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाए जिनमें 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती हो। अदालत ने कहा कि नाइट कर्फ्यू बहुत छोटा क़दम है और यह केवल रात को होने वाली पार्टियों और रमज़ान और नवरात्रि में होने वाले बड़े धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा सकता है।
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