हिजाबः 'निजता छोड़ो, हम तुम्हें पढ़ने देंगे-स्टेट नहीं कह सकता'

वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि भारत ने बिना किसी आरक्षण के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन की पुष्टि की है। यही विश्वास बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यह मामला धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को 'उचित मौका' देने के अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मैं अन्य न्यायालयों का उल्लेख क्यों करती हूं? जिस तरह हम हिंदू हमारे देश में बहुसंख्यक हैं और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यक हैं, हम जहां भी अल्पसंख्यक हैं, हम अपनी प्रथाओं को आगे बढ़ाते हैं।