loader
प्रधानमंत्री की फाइल फोटो

देश के 169 शहरों में 10 हजार ई-बस चलवाएगी सरकार, 57,613 करोड़ होंगे खर्च 

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी को होगा। वायु प्रदूषण से परेशान शहरी आबादी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार देश के 169 शहरों में 10 हजार ई-बस चलवाएगी। 
केंद्रीय कैबिनेट ने इस को लेकर बनी योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किया जायेगा। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकि बचे रुपये राज्य सरकारें देंगी।
योजना के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें देश भर में उपलब्ध करवाई  जाएंगी। ये बसे पीपीपी मॉडल पर संचालित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी। यह योजना अगले 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। 

सिटी बस सेवा में होगा इससे सुधार 

माना जा रहा है कि इनके आने से देश के शहरों की सिटी बस सेवा में क्रांतिकारी सुधार आएगा। वर्तामान में महानगरों और कुछ बड़े शहरों को छोड़ देश के ज्यादातर शहरों में सिटी बस सेवा या नहीं है या फिर उनकी हालत बेहद खराब है। योजना के तहत अगर किसी शहर को कुछ बसें सिटी बस सेवा के लिए मिलती है तो उस शहर की आबादी को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। देश के शहरों में सिटी बस सेवा की स्थिति अच्छी नहीं होने का एक बड़ा कारण अच्छी बसों का इस काम के लिए उपलब्ध नहीं होना है। माना जा रहा है कि  इस योजना से 45,000-55,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। 
ताजा ख़बरें

'प्रधानमंत्री  विश्वकर्मा योजना से मिलेगा एक लाख का लोन

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बहुचर्चित  'प्रधानमंत्री  विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से देश के छोटे - छोटे कामगारों को लोन उपलब्ध कराने से लेकर उनकी स्किल डेवलप करने तक में मदद मिलेगी। इस योजना पर अगले पांच वर्ष में सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लोहार, धोबी, नाई आदि का काम करने वाले कारीगरों को सशक्त बनाना है। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए 

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी  वैष्णव ने बताया कि इस प्रधानमंत्री  विश्वकर्मा  योजना के तहत उदार शर्तों पर एक लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दे दी है।
माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ लाखों कारीगरों को मिलेगा। आसानी से लोन मिलने के कारण उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें सूदखोरों के चंगुल से भी निजात मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लांच करना एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। 

सात रेल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 32,500 करोड़ रुपये

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की सात अहम परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं  पर करीब 32,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन्हें मंजूरी मिलने के बाद भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का विस्तार होगा।  इन नई रेलवे परियोजनाओं से नौ राज्यों को कवर किया जायेगा।  उत्तर प्रदेश , बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल,  आंध्र प्रदेश, गुजरात, और तेलंगाना के 35 जिलों में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इसका फायदा देश के करोड़ो लोगों को होगा। 

देश से और खबरें

डिजिटल इंडिया का होगा विस्तार, 14,903 करोड़ होगा खर्च 

केंद्र सरकार अब अपने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया परियोजना का विस्तार करने जा रही है। इसके अगले फेज में इसके विस्तार पर 14,903 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसको केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेटं मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल लेवल में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत देश के 5.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किल और अपग्रेड किया जाएगा। वहीं  2.65 लाख लोगों को आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। 
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

इंडिया गठबंधन से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें