किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन, राज्यपालों को सौंपा ज्ञापन 

किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के संघर्ष के 7 महीने पूरे होने और आपातकाल के 46 वर्ष पूरे होने पर 26 जून को देशभर में "कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस" मनाया जा रहा है। मोर्चा ने कहा है कि पिछले सात महीने में हमने जो कुछ देखा है वो हमें आपातकाल की याद दिलाता है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी ने यलो लाइन रूट के तीन स्टेशन विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा को सुबह 10 बजे से दिन में 2 बजे तक एहतियातन बंद कर दिया गया था। 

मोर्चे की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ख़त भी भेजा गया है जिसमें तीनों कृषि क़ानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा सरकार एमएसपी को लेकर गारंटी क़ानूनी भी बनाए। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि वे केंद्र सरकार को निर्देश दें कि वे किसानों की मांग को तुरंत स्वीकार करें। 

‘काला दिन’ मनाया था 

किसान आंदोलन के छह महीने पूरे होने पर किसानों ने 26 मई को ‘काला दिन’ मनाया था और दिल्ली के बॉर्डर्स सहित पंजाब-हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश व कई अन्य राज्यों में सड़क पर उतरे थे। किसान आंदोलन के समर्थकों ने अपने घरों, दुकानों, वाहनों पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ सख़्त नाराज़गी जताई थी। सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने मोदी सरकार का पुतला भी जलाया था। 

विपक्षी दलों का मिला समर्थन 

पंजाब से चले किसान 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे थे और बाद में हरियाणा-राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है।