केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किये गए केंद्रीय बजट 2022-23 में गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। सरकार किसानों की एक तय आमदनी सुनिश्चित करना चाहती है। दोनों फसलों पर एमएसपी ये भुगतान अगले वर्ष, अप्रैल 2022-मार्च 2023 में किए जाएंगे।
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सरकार स्थायी कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
निर्मला सीतारमण, मंगलवार को बजट भाषण में
उन्होंने कहा कि सरकार फसल मूल्यांकन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाएगी।
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