क्या देश की जाँच एजेंसियां इतनी लापरवाह हो सकती हैं कि वे किसी राज्य के पूर्व मंत्री को देश का पूर्व गृह व वित्त मंत्री बता दें। क्या वे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने किसी केस को ले जाते समय इस कदर लापरवाही कर सकती हैं। इस पर भरोसा करना तो आसान नहीं है लेकिन देश की प्रतिष्ठित जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऐसा कर दिखाया है।
अंग्रेजी अख़बार ‘द टेलीग्राफ़’ के मुताबिक़, कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त हैरान रह गये, जब ईडी ने कांग्रेस नेता को देश का पूर्व वित्त और गृह मंत्री बताया। शिवकुमार को ईडी ने सितंबर में गिरफ़्तार किया था और इन दिनों वह न्यायिक हिरासत में हैं। कांग्रेस नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी डीके शिवकुमार की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता को जमानत दे दी थी।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस फ़ली नरीमन और जस्टिस रविन्द्र भट ने ईडी की याचिका में इस बहुत बड़ी ग़लती को तुरंत पकड़ लिया। माना यह जा रहा है कि ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के ख़िलाफ़ पूर्व में लगाई गई याचिका में से कुछ हिस्सों को कट और पेस्ट करके डीके शिवकुमार की याचिका में लगा दिया।
जस्टिस नरीमन ने इस ग़लती पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर नाराज़ होते हुए कहा, ‘यह याचिका पी. चिदंबरम की याचिका से कुछ हिस्सा कट और पेस्ट किये जाने का मामला लगती है और इसमें शिवकुमार को पूर्व वित्त और गृह मंत्री बताया गया है।’ जस्टिस नरीमन ने कहा, ‘यह देश के किसी नागरिक के साथ व्यवहार करने का तरीक़ा नहीं है।’ इसके बाद बेंच ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया।
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