कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा कि भारत में लोकतंत्र निष्क्रिय हो चुका है और वो सांस लेते वक्त हांफ रहा है। देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने रविवार को पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कई खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग सभी संस्थानों को या तो कमजोर कर दिया गया है या फिर उन कब्जा कर लिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा सदन के सत्र में बुलाए जाने से बचाने में नाकाम रहे।
चिदंबरम ने हाल ही में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को राम मंदिर से जोड़ने वाले गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कहा कि मंदिर शिलान्यास' की वर्षगांठ हमारे दिमाग में दूर- दूर तक नहीं थी। इसके अलावा 5 अगस्त, 2019 को कि जम्मू और कश्मीर का अवैध रूप से विघटन हुआ था! लेकिन हमने सिर्फ महंगाई को मुद्दों बनाया।
शाह ने पिछले शुक्रवार को दिए गए बयान में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी वृद्धि के मुद्दों पर काले कपड़ों में कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को मोदी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से जोड़ते हुए कांग्रेस पर "तुष्टिकरण" का आरोप लगाया था।
चिदंबरम ने बीजेपी नेताओं के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि 5 अगस्त को कांग्रेस का विरोध पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बचाने का एक प्रयास था, जो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पूछताछ का सामना कर रहा है। हमने पहले से ही घोषणा की थी और स्पष्ट किया था कि 5 अगस्त को विरोध विशेष रूप से महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ पर था। अगर लोग घोषणा के प्रति बहरे और अंधे होने का दिखावा करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं?
चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किए गए नेता अपना बचाव करने के लिए काफी मजबूत हैं और उन्हें पार्टी के रैंक और फाइल का भी पूरा समर्थन है। पिछले गुरुवार को संसद के कामकाज के घंटों के दौरान ईडी द्वारा खड़गे को तलब करने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा-
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राज्यसभा के लिए यह एक "दुखद दिन" था जब सत्र चलने के दौरान विपक्ष के नेता को ईडी ने तलब किया और राज्यसभा के उपसभापति उस सांसद की "रक्षा करने में विफल" थे।
-पी. चिदंबरम, रविवार को पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में
चिदंबर ने उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा ताइवान की यात्रा पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष सुश्री नैन्सी पेलोसी को दिए गए समर्थन की तुलना भारत से करें। कार्यकारी शाखा विधायी शाखा के अधिकार और स्वायत्तता का सम्मान करती थी। अमेरिकी सरकार ने अपने विमानवाहक पोत को ताइवान से समुद्र में भेजा और हवाई सहायता भी तैयार रखी।
हमारे देश में, कार्यकारी शाखा ने विपक्ष के नेता को बुलाया जब राज्यसभा सत्र में था और विधायी शाखा के दो प्रमुखों में से एक ने "लाचारी की गुहार लगाई", उन्होंने कहा, यह एक "दुखद दिन" था।
कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच पर, चिदंबरम ने किसी विशेष मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह तेजी से और स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि जांच की शक्तियां और कानून केवल विपक्ष के सदस्यों को निर्देशित किए गए थे। उन्होंने कहा-
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संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल कर लिया गया है या उनका शोषण किया जा रहा है या कब्जा कर लिया गया है। लोकतंत्र सांस लेने के लिए भी हांफ रहा है। हमारे पास लोकतंत्र का खोल हो सकता है, लेकिन अंदर से उस खोल को खोखला कर दिया गया है। यह लगभग सभी संस्थानों पर लागू होता है।
-पी. चिदंबरम, रविवार को पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में
महंगाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बीच बार-बार स्थगित होने के कारण संसद मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा कारोबार करने में असमर्थ है, चिदंबरम ने कहा कि वह "दर्दनाक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संसद बेकार हो गई है। इसका एक बड़ा कारण यह था कि ट्रेजरी बेंचों की बातचीत, चर्चा और बहस में "कोई दिलचस्पी नहीं" थी। उन्होंने कहा-
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मैं पूछता हूं, अगर सरकार पहले दिन मूल्य वृद्धि पर नियम 267 के तहत बहस के लिए राजी हो जाती तो क्या विपदा आती? बहस एक दिन में खत्म हो जाती। इसके बजाय, हमने दो सप्ताह बर्बाद कर दिए।
-पी. चिदंबरम, रविवार को पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में
उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने संसद में मूल्य वृद्धि पर बहस के जवाब के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को मंदी या मंदी के किसी भी जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष में से किसी ने भी आसन्न मंदी या महंगाई की वजह से मंदी का संकेत नहीं दिया। ये सब ताना-बाना बुना गया था, ताकि सरकार अपना बचाव कर सके। हमारी चिंता बढ़ती कीमतों और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। दोहरे टैक्स ने गरीब और मध्यम वर्ग पर एक असहनीय बोझ डाला है। वित्त मंत्री को उन कदमों की व्याख्या करने के लिए बाध्य किया गया था जो सरकार का इरादा कीमतों को कम करने और रोजगार पैदा करने का था। एफएम ने नहीं किया। उन्होंने कहा-
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महंगाई (मुद्रास्फीति) का बोझ हमेशा आय और बचत के सापेक्ष होता है। यदि अमेरिका जैसे देश में उच्च मुद्रास्फीति है, तो कृपया याद रखें कि अमेरिकियों की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है और बचत भी अधिक है। भारत जैसे देश में कम प्रति व्यक्ति आय (2,000 अमेरिकी डॉलर से कम) और कम बचत, उच्च मुद्रास्फीति लोगों पर असहनीय बोझ डालती है।
-पी. चिदंबरम, रविवार को पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में
चिदंबरम ने कहा कि वह हैरान हैं कि सीतारमण ने अमेरिका और भारत जैसे देश के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर ध्यान नहीं दिया। एक साधारण उदाहरण देने के लिए, यदि एक भारतीय रोगी को 101 डिग्री बुखार है, तो यह कहने में क्या संतुष्टि मिलती है कि अमेरिकी रोगी को 103 डिग्री बुखार है? दोनों ही बहुत बीमार हैं।
संसद में विपक्षी सदस्यों ने मूल्य वृद्धि के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और आम लोगों की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
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