कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र: जाति जनगणना, नौकरियां, 'नारी न्याय'...

लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें रोजगार, कल्याण और धन पर फोकस किया गया है। पार्टी ने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। अपने घोषणापत्र में पार्टी ने महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण, रोजगार के अवसर और जाति जनगणना पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका फोकस 'न्याय के पांच स्तंभों' पर है।

कांग्रेस के घोषणापत्र में 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों में 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' शामिल है।

घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि घोषणापत्र का विषय न्याय है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्याय के हर पहलू को ख़तरे में डाला गया है, कमजोर किया गया है और कुछ मामलों में खारिज भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि तीन शक्तिशाली शब्द- वर्क, वेल्थ एंड वेल्फेयर (काम, धन और कल्याण) कांग्रेस का विषय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अमीरों की और अमीरों द्वारा सरकार है। चिदंबरम ने अपने संबोधन के दौरान एनडीए पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेगी।

घोषणापत्र में वादा किया गया है कि अग्निपथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे और सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वीकृत ताकत हासिल करने के लिए सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने का निर्देश देंगे। इसने यह भी कहा है कि कांग्रेस 25 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को एक वर्ष की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम के नए अधिकार की गारंटी देती है। पार्टी ने वादा किया है कि हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे।

क्या हैं 25 गारंटियाँ

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में 5 पिलर पर केंद्रित है इन पिलर में से 25 गारंटी निकलती है।

युवा न्याय

1. पहली नौकरी पक्की -  हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार 

2. भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां

3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियाँ 

4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा

5 युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड 

नारी न्याय

1. महालक्ष्मी - गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए

2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण

3. शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से

4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में

5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल

किसान न्याय

1. सही दाम - एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ

2. कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग

3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर

4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी 

5. जीएसटी-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटेगी

श्रमिक न्याय

1. श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू

2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी

3. शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना

4. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा

5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय

1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती

2. आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी/ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक 

3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी 

4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला 

5. अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं

जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस की गारंटी बीजेपी की गारंटी जैसी ही है तो चिदंबरम ने कहा, '2 करोड़ नौकरियों, किसानों की आय दोगुनी करने, भारत की जीडीपी को पांच ट्रिलियन तक बढ़ाने की गारंटी का क्या हुआ?'

पार्टी घोषणापत्र जारी होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, '

जब उनसे कांग्रेस के घोषणापत्र में ओपीएस के गायब होने के बारे में पूछा गया तो राहुल ने कहा, 'यह गायब नहीं है। लेकिन पिछले दो या तीन महीनों में हुए विकास पर विचार करने की ज़रूरत है। सरकार ने एनपीएस और ओपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। एक ऐसा तरीका खोजने के लिए जिससे ओपीएस के उद्देश्यों को पेंशन योजना द्वारा वित्त पोषित किया जा सके, जब तक हमें समिति से रिपोर्ट नहीं मिलती, इस पर कार्रवाई करना अपरिपक्व होगा।'

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस केवल दक्षिणी राज्यों में बहुमत हासिल करेगी, लेकिन भारत के उत्तरी हिस्सों में हार जाएगी, राहुल गांधी ने कहा, 'मैं भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह मीडिया द्वारा प्रचारित की तुलना में बहुत करीब का चुनाव है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब वाजपेयी को नामांकित किया गया था तो प्रेस में भी ऐसी ही भावना उत्पन्न हुई थी।'