पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर, इंडिया गठबंधन राज्यों के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। यह केंद्रीय बजट के विरोध में है, जिसके बारे में विपक्षी दलों का दावा है कि यह गैर एनडीए राज्यों के लिए "भेदभावपूर्ण" है। इसमें पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया है।
ममता का रवैया
ममता और टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन बैठक में भाग लेंगे और बंगाल के बकाये के लिए "केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए नीति आयोग के मंच का इस्तेमाल करेंगे।" ममता ने कहा- "उन्होंने हमें हमारा पैसा नहीं दिया। फिर जीएसटी का क्या मतलब था? हम टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वे उपकर लगाते हैं। 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक लंबित है लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, एक पैसा भी नहीं। उन्होंने बैठक से पहले हमारा बयान मांगा है, इसलिए हम लंबित भाषण का मसौदा जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूंगी, वह बैठक में ही कहूंगी।'
बहरहाल, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इस मुद्दे पर एकजुट हैं। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा- "हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी जाती है, और इसलिए नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। हमने विरोध स्वरूप 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार बचाने के लिए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार से आगे नहीं देखा।
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