अयोध्या मामले की सुनवाई के अंतिम दिन इस तरह की ख़बर सामने आई कि सुन्नी वक्फ़ बोर्ड अयोध्या विवाद से अपना दावा वापस ले सकता है। हालांकि बाद में साफ़ हुआ कि इस मामले के एक पक्षकार की ओर से ऐसी पेशकश मध्यस्थता पैनल के सामने की गई थी और ऐसी कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने नहीं की गई थी। सुनवाई के अंतिम दिन इस तरह की ख़बरें सामने आने के कारण माहौल गर्म रहा।
ख़बरों के मुताबिक़, यूपी सुन्नी वक़्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फर फ़ारूक़ी ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाये गये मध्यस्थता पैनल के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि इस विवाद में चल रहे केस को वापस ले लिया जाये। कुछ मीडिया चैनलों ने यह ख़बर चलाई थी कि वह कुछ शर्तों पर अपना दावा वापस लेने के लिए तैयार हैं और फ़ारूक़ी के प्रस्ताव में इन बातों का जिक्र भी किया गया था।
न्यूज़ चैनल सीएनएन-न्यूज़ 18 ने ख़बर दिखाई कि वक्फ़ बोर्ड ने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार को इसके बदले अयोध्या में 22 मसजिदों के देखभाल की जिम्मेदारी लेनी होगी। ख़बर में कहा गया कि प्रस्ताव के मुताबिक़, मुसलिम पक्ष यह भी चाहता है कि अन्य धार्मिक स्थानों की स्थिति को देखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक समिति बनाई जाए। ये धार्मिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नियंत्रण में हैं। सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की ओर से Religious Worship Act 1991 को निर्विवाद रुप से लागू करने की भी मांग की गई।

‘सरकार के दबाव में है वक्फ़ बोर्ड’
इस मामले में मुसलिम विद्वान और वक्फ़ बोर्ड के सदस्य एसक्यूआर इलियासी के बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। इलियासी ने सीएनएन-न्यूज़18 से कहा कि वक्फ़ बोर्ड मुसलमानों की सिर्फ़ प्रतिनिधि संस्था है। इलियासी ने दावा किया कि क़ानूनी मामलों में भी कोई अकेला व्यक्ति वक्फ़ बोर्ड का नेतृत्व नहीं कर सकता। उन्होंने न्यूज़ चैनल से कहा कि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने की कोई मांग नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष देश के लाखों मुसलमानों की ओर से ऐसा कोई दावा करने के हक़दार नहीं हैं। इलियासी ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड यूपी सरकार के दबाव में है।
मुसलिम पक्ष की ओर से दावा वापस लेने की ख़बर उड़ी तो पहले तो यह बात किसी के गले नहीं उतरी क्योंकि जो मुसलिम पक्ष कई सालों से इस मुक़दमे को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है वह आख़िर अपना दावा क्यों वापस ले लेगा।
अपनी राय बतायें