सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबरी मसजिद-राम मंदिर विवाद मामले में 5 सदस्यों की एक खंडपीठ का गठन कर दिया है। मामले में 10 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। बेंच में चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, एस. ए. बोड़े, एन. वी. रमन्ना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।
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चीफ़ जस्टिस गोगोई ने कहा कि अयोध्या मामले में 5 जजों की संवैधानिक बेंच बनाने का फ़ैसला लिया गया है। 6 जनवरी को अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए इसके लिए बेंच गठित करने की बात कही थी।
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हिन्दुत्ववादी संगठन सरकार पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द क़ानून बना कर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ़ किया जाए। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार इस मामले में अदालत की प्रक्रिया के पूरे होने का इंतज़ार करेगी। इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने कहा था कि हिन्दू समाज अनंत काल तक अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं कर सकता। इसलिए, सरकार राम मंदिर बनाने के लिए जल्द अध्यादेश लाए या संसद से क़ानून पारित करवाए।
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