कर्नाटक में हिजाब को चुनौती देने वाली 3 छात्राओं को प्रेक्टिकल एग्जाम से रोका गया

लोगों ने लिखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली छात्राओं के भविष्य से खेल रही है। कुछ लोगों ने लिखा है कि अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को शिक्षा हासिल करने से रोकने की यह साजिश है। कुछ लोगों ने लिखा है कि बीजेपी रोजाना भारत में नफरत फैलाने और देश को बांटने के कुकृत्य में जुट जाती है। लेकिन ये साजिशें भारत की जनता नाकाम कर देगी। बहरहाल, कर्नाटक हाईकोर्ट उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सरकार हिजाब के खिलाफ नहीं है। इस संबंध में जो सरकारी आदेश जारी हुआ था, उसकी ड्राफ्टिंग को और बेहतर ढंग से लिखा जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार चाहती है कि कॉलेजों में वर्दी सिस्टम लागू हो। सरकार ने वर्दी व्यवस्था लागू करने या न करने की जिम्मेदारी कॉलेजों पर डाल दी थी। 

इस घटनाक्रम के बाद राजधानी दिल्ली में एमसीडी ने अपने स्कूलों में हिजाब या किसी भी तरह के धार्मिक पोशाक पर रोक लगा दी थी। अगले चंद महीनों में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। हिजाब पर रोक लगाने के फैसले को उस चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी इसे दिल्ली नगर निगम के चुनावों में मुद्दा बनाना चाहती है।