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इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने के अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। कोविड लॉकडाउन में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कराह रही थी तब नयी खुली कंपनियाँ करोड़ों रुपये चंदा दे रही थीं। 2019 में खुली कंपनियाँ भी जब उनकी लाभ-हानि की रिपोर्ट भी नहीं आई होगी, साल भर में ही चंदा देना शुरू कर दिया था। तीन साल से कम समय से अस्तित्व में आई कंपनियों को राजनीतिक चंदा देने की अनुमति नहीं होने के बावजूद वे ऐसा कर रही थीं।
इस तरह का चंदा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भी दिया जा रहा था। द हिंदू ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आँकड़ों का विश्लेषण कर यह ख़बर दी है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम 20 ऐसी नई बनी कंपनियों ने लगभग 103 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे।
रिपोर्ट के अनुसार जिस समय उन्होंने अपना पहला चुनावी बॉन्ड खरीदा था, इनमें से पांच कंपनियां एक साल से भी कम समय से अस्तित्व में थीं। उनमें से सात एक साल पुरानी थीं और आठ अन्य ने केवल दो साल पूरे किए थे। इनमें से कई कंपनियां 2019 में शुरू हुईं जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। महामारी के बीच में ही बनी कंपनियों ने कुछ ही महीनों बाद करोड़ों रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे।
अंग्रेजी अख़बार ने रिपोर्ट दी है कि कंपनी गठित होने से तीन साल के भीतर राजनीतिक चंदा देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगभग चार दशकों से है। 1985 में संसद ने धारा 293ए में संशोधन किया, जिससे कुछ शर्तों के अधीन फर्मों द्वारा राजनीतिक चंदा पर प्रतिबंध हटा दिया गया। शर्तों में से एक यह थी कि फर्मों का स्वामित्व सरकार के पास नहीं होना चाहिए और तीन साल से कम पुराना नहीं होना चाहिए।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के अनुसार यदि कोई फर्म प्रावधानों का उल्लंघन कर चंदा देती है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। यह चंदे की गई राशि का पांच गुना तक बढ़ सकता है और कंपनी के अधिकारी को जुर्माना या कैद हो सकती है।
शेल कंपनियों को राजनीतिक चंदा देने से रोकने के लिए तीन साल का नियम बरकरार रखा गया। जब 7.5% की सीमा को 2017 में हटा दिया गया था, तो भारत के चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि इससे "शेल कंपनियों के माध्यम से काले धन" का उपयोग हो सकता है।
बता दें कि हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि 2022-24 के बीच कम से कम 55 कंपनियों ने अपने शुद्ध मुनाफे के अधिकतम 7.5 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा चंदा राजनैतिक दलों को दिया है।
इनमें से 2023-24 में पांच और 2022-23 में आठ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका शुद्ध मुनाफा शून्य या नकारात्मक था उन्होंने भी मोटा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये राजनैतिक दलों को दिया है।
रिपोर्ट कहती है कि घाटे में चल रही 33 कंपनियों ने भी 582 करोड़ के चुनावी बॉन्ड से चंदा दिया। इसमें 75 प्रतिशत भाजपा को मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कम से कम 45 कंपनियों के फंडिंग स्रोत संदिग्ध हैं।
रिपोर्ट कहती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कम से कम 45 कंपनियों के धन के स्रोत को द हिंदू के विश्लेषण और एक स्वतंत्र शोध के आधार पर संदिग्ध पाया गया है।
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