सामान्य वर्ग के ग़रीबों के लिए 10 फ़ीसदी आर्थिक आरक्षण वाले विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। आरक्षण देने के लिए 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया, जिसे लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित कर दिया। विधेयक के समर्थन में 323 वोट पड़े, जबकि 3 सांसदों ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया। बुधवार को विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी यह आसानी से पास हो जाएगा।
We are resolutely committed to the principle of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas.’
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
It is our endeavour to ensure that every poor person, irrespective of caste or creed gets to lead a life of dignity, and gets access to all possible opportunities.
I thank MPs from all the parties who supported The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
I also appreciate those MP colleagues who enriched today’s debate with their views.
The passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in the Lok Sabha is a landmark moment in our nation’s history.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2019
It sets into motion the process to achieve an effective measure that ensures justice for all sections of society.
Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019 with 323 'ayes'. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society in higher educational institutions pic.twitter.com/mzsHxQoUva
— ANI (@ANI) January 8, 2019
Rajnath Singh: It's a historic bill. Those people who couldn't get the benefits of reservation till now will be benefited. It had been a demand of people since a long time. This bill has been brought in interest of the nation. I'm assured that it'll be passed in Rajya Sabha also pic.twitter.com/S61LobNHHP
— ANI (@ANI) January 8, 2019
आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 % आरक्षण देने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ़ैसले से समाज की उन्नति होगी। प्रधानमंत्रीजी ने साबित कर दिया कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्रीजी का हृदय से अभिनंदन। @narendramodi
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 8, 2019
- विधेयक पर बहस के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कहा कि हम सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हैं। राजद सांसद जय प्रकाश नारायण यादव ने कहा कि चुनाव से पहले शिकारी की तरह जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में ग़रीबों, पिछड़ों का हक़ सुरक्षित हो।
- बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण ज़रूरी था। मोदी सरकार देश के हर व्यक्ति के लिए समर्पित है।
- केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का प्रावधान हो। सरकार सवर्ण आरक्षण को 9वीं सूची में डाले।
- बहस के दौरान एनसीपी, बीजू जनता दल ने आरक्षण विधेयक का समर्थन किया।
- सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आबादी के हिसाब से सभी को आरक्षण मिले। उन्होंने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।
- जेटली ने कहा कि सवर्ण आरक्षण बिल से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। मैं सभी विपक्षी दलों से अपील करता हूँ कि इस बिल का समर्थन करें। बिल से समाज के बड़े वर्ग को फ़ायदा होगा।
- जेटली ने कहा कि निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। हर धर्म के सामान्य ग़रीब को 10 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा। सरकारी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पर मंगलवार को हुई बहस में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर कोशिश नहीं की थी। जेटली ने कहा कि इस मामले में अब तक सही रास्ते से प्रयास नहीं किए गए थे।जेटली ने कहा कि सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
जेटली ने कहा कि शुरू में जो संविधान बनाया गया था उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। लेकिन उसमें दो बेहद अहम शब्द थे, न्याय और 'समान अवसर उपलब्ध कराना। इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। एससी-एसटी आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ग़रीबों को आरक्षण से सबका साथ और सबका विकास होगा और देश में अमन-चैन क़ायम होगा।
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