अपने प्रबंधक की हत्या, एक पत्रकार की हत्या और बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर क्यों आ रहा है?
खट्टर सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ 1:30 मिनट की सुनवाई में ही अपना फैसला दे दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार इस मामले में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगी।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को देशभर में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। मोर्चा ने कहा है कि वो 3 फरवरी को मिशन यूपी के अगले चरण की घोषणा करेगा। हम बीजेपी को हराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। जानिए एसकेएम ने और क्या कहा।
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बीजेपी अभी भी मुद्दा बनाना चाहती है। आज शाम को जिस तरह बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बयान देने उतर पड़े, उससे यही लगता है। लेकिन इसकी एक खास वजह भी है, उसे जानिए इस पूरी स्टोरी में।
बता दें कि गुड़गांव में हिंदू संगठनों के लोग बीते कई महीनों से सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज का विरोध करते आ रहे हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
हरियाणा में भी नए साल की शुरुआत एक बड़े हादसे से हुई। भिवानी जिले में डाडम पहाड़ टूट कर गिर पड़ा। अभी तक चार मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहां औऱ क्या और क्यों हुआ, जानिए इस पूरी रिपोर्ट में।
हिंदू संगठन बीते कई हफ़्तों से गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज़ पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है।
हरियाणा में पहले मुसलमानों के खुले में नमाज पढ़ने का विरोध हुआ और अब ईसाइयों की प्रार्थना में बाधा पहुँचाई गई है और वह भी क्रिसमस के मौके पर। आखिर यह हो क्या रहा है और सरकार क्या कर रही है?
मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं होने के बावजूद राज्य में नाइट
कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा में सार्वजनिक स्थलों पर उन्हीं को
एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिए होंगे।
मुसलमान भारत की राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं, इस वजह से ही कोई राजनीतिक दल उनके मुद्दे नहीं उठा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य मुहम्मद अदीब का तो यही मानना है। क्या यह सच है?
हिंदू संगठन बीते कई हफ़्तों से गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज़ पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा काफ़ी गर्म रहा है।
सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का विधेयक लाने जा रही है। इसके जरिए लड़कियों की उम्र 18 से 21 साल करने का प्रस्ताव है। जाटों की खाप पंचायतें इसका विरोध कर रही हैं। हरियाणा में 2 जनवरी को महापंचायत बुलाई गई है। लेकिन इनके अलावा बहुत लोग इसके विरोध में हैं।
