बिलकीस बानो के पैतृक गांव से कई मुस्लिम परिवार पलायन कर गए हैं। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। इससे डर का माहौल कितना दूर होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसी गांव में बिलकीस से गैंगरेप हुआ था। जिसके 11 दोषियों को हाल ही में गुजरात की बीजेपी सरकार ने छोड़ दिया और बहुसंख्यक समुदाय गैंगरेप के दोषियों का सम्मान कर रहा है। दोषियों को छोड़े जाने की घटना पर गुजरात सरकार शर्मसार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है।
पीटीआई की एक खबर के मुताबिक गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव के शाहरुख शेख ने कहा कि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्वीकार किया है कि कुछ लोग बाहर चले गए हैं लेकिन किसी के पलायन से इनकार किया है।
शेख ने पीटीआई से कहा, हम डरे हुए हैं। रिहा होने के बाद दोषियों की ओर से हिंसा के डर से कई लोग गांव छोड़ गए हैं। हमने कलेक्टर से दोषियों को सलाखों के पीछे डालने और ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।.
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उन्होंने कहा कि 70 मुस्लिम परिवार डर में जी रहे हैं, जबकि कई अन्य लोग बाहर निकल गए हैं और अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ अन्य क्षेत्रों में रहने लगे हैं।
दाहोद जिला कलेक्टर को सोमवार को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने डर की बात कहते हुए कहा कि रंधिकपुर के कई निवासी अपना दैनिक कार्य बंद कर बाहर जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है, खासकर महिलाओं की। ज्ञापन में कहा गया है कि जब तक 11 दोषियों की गिरफ्तारी फिर से नहीं हो जाती, वे वापस नहीं लौटेंगे।
2002 के गुजरात नरसंहार के दौरान बिलकीस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। 2008 में सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोषियों में से एक की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सरकार ने एक पैनल का गठन किया जिसने आमराय से उनकी रिहाई की सिफारिश की। गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई का आदेश दिया और दोषी 15 अगस्त को मुक्त हो गए। वे रंधिकपुर के पास एक गांव के हैं।
पुलिस ने कहा कि दोषी इलाके में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ ग्रामीण चले गए हैं।
पुलिस उपाधीक्षक आरबी देवधा ने कहा, हमने स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पुलिस कर्मियों को तैनात किया है और ग्रामीणों द्वारा उनकी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने के बाद गश्त तेज कर दी गई है। बता दें कि दोषी जब जेल में थे, उस समय भी उन्होंने कुछ गवाहों को धमकाया था। जिसकी शिकायतें पुलिस के पास हैं। एक शिकायत पर मामला भी दर्ज हुआ था।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने चले गए हैं और कहा कि पुलिस रंधिकपुर में लोगों के संपर्क में है और उनकी चिंताओं को दूर कर रही है।
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11 दोषी रंधिकपुर के पास सिंगवड़ गांव के मूल निवासी हैं, लेकिन वे इलाके में मौजूद नहीं हैं। दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। अगर कोई पलायन होता तो हमें पता होता। इसके अलावा, रिहा किए गए अपराधी खुद क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं। वे चले गए हैं। हमें स्थानीय लोगों के डरने और भागने के लिए कोई कारण नहीं मिला।
- बलराम मीणा, एसपी दाहोद, गुजरात
बिलकीस बानो रंधिकपुर गांव में पली-बढ़ीं और 2002 में जब वह अपने माता-पिता से मिलने जा रही थीं, तब उसके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना पर हंगामे के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था, जिसने 2008 में फैसला सुनाया था।
बिलकीस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर वकील, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और विपक्षी दलों ने सरकार की तीखी आलोचना की है। लोगों का कहना है कि छोटे अपराधों के लिए कई अपराधी जेल में रहते हैं जबकि ऐसे गंभीर अपराधों के दोषियों जिन पर गैंगरेप और हत्या में सजा दी जा चुकी हो, को रिहा कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि दोषियों की रिहाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिलाओं के सम्मान के आह्वान के खिलाफ जाती है।
बहरहाल, इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मामले में दोषियों की छूट और परिणामी रिहाई के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट की दलीलों पर ध्यान दिया। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी याचिका उन सिद्धांतों पर है जिनके आधार पर गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा किया है, न कि शीर्ष अदालत के आदेश जिसने इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
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सिब्बल ने कहा, हम केवल छूट को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक है, माई लॉर्ड्स। हम उन सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं जिनके आधार पर छूट दी गई थी।
एक अलग घटनाक्रम में, बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भी चर्चा में आ गया है। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा ने आयोग के सदस्यों से चर्चा की है। लेकिन उसने किया क्या, इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है।
इससे पहले एनएचआरसी बानो के मामले में अहम भूमिका निभा चुकी है। उसने पैनल से संपर्क किया था और इसने उसे कानूनी सहायता प्रदान की थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 2003 में एनएचआरसी का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था जिसने गुजरात पुलिस द्वारा मामले को बंद करने के बाद बानो को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित की। हालांकि उस समय अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष नहीं थे।
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