कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश से केवल उन्हीं दफ्तरों को छूट मिली है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। यह फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए के द्वारा लिया गया है।
अभी तक यह आदेश था कि निजी दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारियों को ही बुलाया जाए।
सरकारी दफ्तर भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ ही काम कर रहे हैं। नए आदेश के मुताबिक, निजी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, फार्मा कंपनियों सहित कुछ और जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही छूट के तहत चल सकेंगे।
पॉजिटिविटी दर 25 फीसद
बीते दिन ही दिल्ली में सभी रेस्तरां और बार को बंद करने का आदेश दिया गया था और सिर्फ टेक अवे की ही सुविधा बार और रेस्तरां में मिलेगी। दिल्ली में हालात इसलिए भी चिंताजनक बने हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की पॉजिटिविटी दर 25 फीसद पर पहुंच गई है। यह पिछले साल 5 मई के बाद सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि राजधानी में हर चौथा आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है।
दिल्ली में बीते दिन कोरोना के 19000 नए मामले सामने आए। दिल्ली सरकार ने बीते साल क्रिसमस और नए साल के जश्न पर ही तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले पीक पर पहुंच सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इसके बाद संक्रमण के मामलों में गिरावट शुरू होगी लेकिन यह संभव है कि हमें आगे भी कर्फ्यू लगाना पड़े।
बता दें कि संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का एलान किया गया है। इसका मकसद यह है कि शनिवार और रविवार को लोग बेवजह बाहर ना निकलें।
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