सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत नहीं; हाई कोर्ट जाएगी आप

अपनी गिरफ्तारी मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया से कहा कि अगर वह दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देना चाहते हैं तो वह उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाएगी।

सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि उनका नाम सीबीआई चार्जशीट में नहीं था और तलाशी में कोई बेहिसाब नकदी नहीं मिली। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई का आरोप है कि वह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे थे, एक कमजोर बहाना था। सिसोदिया ने आज सुबह ही अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। जब सुबह सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का ज़िक्र किया था तो उन्होंने पूछा था कि वे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? इस पर सिंघवी ने विनोद दुआ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का हवाला दिया था। इसके बाद सीजेआई मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुए थे।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, 'यह एक बहुत बुरी मिसाल होगी। आप ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप दिल्ली में हैं।'

सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार किया गया है और उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहना है। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट से पाँच दिन की ही हिरासत मांगी थी और उसे यह मिल भी गई थी। उप-मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे आप के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। 

केंद्रीय एजेंसी ने अदालत से कहा था कि उसे नई शराब नीति बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उनसे पूछताछ करने के लिए समय चाहिए। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा था कि वह जांच में एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि रिमांड के लिए कोई आधार नहीं है। कृष्णन ने यह भी कहा कि रिमांड एक खाली औपचारिकता नहीं है और अदालत को अपना दिमाग लगाने और यह देखने की ज़रूरत है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा धारा 41 और धारा 41ए सीआरपीसी के आदेश का पालन किया गया है या नहीं।

सिसोदिया की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा, 'एलजी द्वारा दिए गए सुझाव थे। उन्हें लागू होने से पहले नीति में शामिल किया गया था। इसके लिए चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता थी। जब चर्चा और विचार-विमर्श होता है तो साजिश के लिए कोई जगह नहीं होती है।'

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके बाद नई शराब नीति को वापस लिया। आप ने कहा था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस आदेश से करोड़ों रुपये के राजस्व के नुकसान का आरोप लगाया। यानी नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को फायदा हो रहा था लेकिन एलजी की जिद की वजह से पुरानी शराब नीति फिर से लागू करना पड़ी।