जिन राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है वही अस्थाना सेवानिवृत्ति का समयह 6 महीने कम होने के कारण सीबीआई निदेशक नहीं बन पाए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को तो अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है, वह मुख्यमंत्री के रूप में किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री या एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया गया एक स्पष्ट वादा या आश्वासन नागरिकों में एक उचित उम्मीद जगाती है कि इसे पूरा किया जाएगा। इसने कहा कि ऐसा वादा अदालतों द्वारा 'स्पष्ट रूप से लागू कराने के योग्य' है।
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के कामकाज और उसके रवैए पर गंभीर टिप्पणी की है। उसने कहा है कि वह दिल्ली पुलिस के 'उदासीन रवैए' से दुखी है।
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफ़सरों ने कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ किसान आन्दोलन चलाने वालों से मुलाक़ात कर संसद के बजाय कहीं और विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दी है।
दिल्ली के छतरपुर में एक चर्च के ढहाने के बाद विवाद हो गया है। इसको किसी सरकारी एजेंसी ने ही ढहाया है लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश की जा रही है।
दिल्ली के सत्र न्यायालय ने एक बेहद अहम फ़ैसले में दिल्ली पुलिस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उसने दिल्ली दंगा के दौरान गोली चलाने के अभियुक्तों के बचाव में साक्ष्य गढ़ा था।
एक हिंदू महिला के धर्मांतरण के बाद उसके बारे में कथित दुर्भावनापूर्ण ख़बर प्रकाशित करने और जान पर ख़तरे का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, संबंधित मीडिया संस्थानों, न्यूज़ चैनलों की संस्था एनबीएसए को नोटिस जारी किया है।
डॉ. हर्षवर्धन को मोदी सरकार से हटाया जाना दिल्ली की राजनीति के लिए ऐसी घटना है जिसकी कल्पना डॉ. हर्षवर्धन ने तो क्या उनके विरोधियों ने भी नहीं की होगी।
