जी20 के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को अच्छे ढंग से सजाया सँवारा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए दिल्ली पर कितना ख़र्च किया गया है और किसने यह ख़र्च किया?
दिल्ली के होटलों में कभी 'शस्त्रागार' हो सकता है? क्या कभी ऐसी आन पड़ सकती है कि उन जगहों पर भारी मात्रा में हथियार, गोलियाँ और ऐसे ही साजो सामान की ज़रूरत पड़े?
संसद के विशेष सत्र मामले में केंद्र सरकार और विपक्ष की तकरार बढ़ती जा रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जवाब बुधवार शाम को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दिया है।
एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक आयोजित होने से पूर्व बुधवार को नई दिल्ली में समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गृहमंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने मुलाकात की है।
सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार संसद के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव ला सकती है जिसमें देश का नाम अंग्रेजी में भी इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर चल रही सुनवाई को 16वें दिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर संविधान की भावनात्मक बहुसंख्यकवादी व्याख्या नहीं की जाए। हमें बस दोनों तरफ से संविधान को कायम रखना है।
चार राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सोमवार को अपनी चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में 16 नेताओं को रखा गया है।
इस समिति में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह,लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, पूर्व सीवीसी संजय कोठारी समेत कुल 8 सदस्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 14वें दिन सुनवाई हुई। इसमें अखिल भारतीय कश्मीरी समाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने दलीलें दी।
अवैध, अमान्य या शून्य करार दिए गए विवाह से जन्में बच्चों को भी अपने मृत माता-पिता की पैतृिक संपति में अब अधिकार मिलेंगा। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए एक फैसले के बाद अब यह संभव है।
चालू वित्तीय वर्ष (2023-2024) की अप्रैल-जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 की पिछली जनवरी - मार्च तिमाही में यह वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी।
