सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि असम और पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ रोकने के लिए अब तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के दौरान असम में आए कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन पर आपत्तियां और चिंताएं जताई हैं। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बढ़ते दबाव के बीच सीएजी (कैग) ऑडिट का आदेश जारी किया है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार एस ने लोकसभा में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा है। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी ने अपनी 2022 की रिपोर्ट रविवार 3 दिसंबर को सार्वजनिक की है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी एफआईआर की दर में दिल्ली शीर्ष पर है।
इस बैठक में लोकसभा चुनाव, शीतकालीन सत्र में सदन में पार्टी की रणनीति, सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सहमति बनी की पार्टी तीन राज्यों में हुई अपनी हार की समीक्षा और विश्लेषण करेगी।
4 दिसंबर से शुरु हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिन तक चलेगा। इस दौरान सरकार करीब 20 विधेयकों पर चर्चा कर सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि इनमें अधिक से अधिक विधेयक पास करवाए जाए।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है।
केंद्र सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में ही देश के शीर्ष पदों पर बैठे कई नौकरशाहों को उनकी सेवानिवृत होने की तिथि से चंद दिनों पहले सेवा विस्तार दिया है। सरकार के द्वारा दिये जाने वाले इन सेवा विस्तारों पर कई सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार है। इन अधिकारों में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रुपये लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए लोकपाल से शिकायत की थी। सीबीआई की जांच शुरु करने से माना जा रहा है कि महुआ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
लॉ से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाईव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
