लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बाद के रिमांड आदेशों को भी बरकरार रखा, जिसमें केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश भी शामिल है।
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ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और शराब नीति तैयार करने में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर व्यक्तिगत हैसियत से नीति निर्माण और रिश्वत मांगने में भी शामिल हैं और AAP के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी।
-दिल्ली हाईकोर्ट, 9 अप्रैल 2024 सोर्सः लाइव लॉ
3 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के "समय" पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है क्योंकि इससे आगामी लोकसभा चुनाव में समान अवसर मिलने में बाधा उत्पन्न होगी। आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने मंगलवार को कहा-
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याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। किसी भी दुर्भावना के अभाव में गिरफ्तारी के समय को चुनौती देना टिकाऊ नहीं है।
-दिल्ली हाईकोर्ट, 9 अप्रैल 2024 सोर्सः लाइव लॉ
मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि कथित घोटाले में उनकी संलिप्तता का कोई वास्तविक सबूत नहीं है, लेकिन एजेंसी ने जोर देकर कहा कि उसने धन के लेन-देन का पता लगा लिया है।
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