डीटीसी बस खरीद मामले में CBI जाँच को एलजी की मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद दोनों- उप राज्यपाल सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच फिर से जुबानी जंग बढ़ने के आसार हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की जा रही है। 

मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सीबीआई जाँच के लिए अनुरोध किया था। कहा गया कि उन्होंने जून में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर यह अनुरोध किया था। शिकायत में डीटीसी बसों के टेंडर और खरीद से संबंधित समिति के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली परिवहन मंत्री की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि निविदा के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी डीआईएमटीएस की नियुक्ति खरीद में अनियमितताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

पिछले साल शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द कर दिया गया था।

बता दें कि आप एलजी सक्सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विनय सक्सेना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का 'घोटाला' किया था। ऐसे ही आरोप सौरभ भारद्वाज, आतिशी और कई अन्य आप नेताओं ने भी लगाया था। तब वीके सक्सेना ने क़ानूनी नोटिस भेजने की चेतावनी दी थी।

आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'आजतक साबित कुछ नहीं हुआ है लेकिन इन्हें हर डिपार्टमेंट की जांच करनी है। केजरीवाल जी जी सीना ठोक कर कहते हैं कि सीबीआई-ईडी से जांच करवा लो, एलजी के मुंह से ये शब्द कब निकलेंगे?' उन्होंने कहा कि हम अवमानना से नहीं डरते हैं।