दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल 1 मार्च से भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि अब आंदोलन की ज़रूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का आंदोलन दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए जाने के बाद ही ख़त्म होगा।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल शासन चलाने में पूरी तरह से फ़ेल हो चुके हैं। ऐसे में उनके पास सिर्फ़ धरने का ही काम बचा है। तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का दोहरा चरित्र जान गई है।
तिवारी ने आगे कहा कि केजरीवाल को धरने से तब तक नहीं उठने देना चाहिए जब तक वह दिल्ली को आयुष्मान योजना, आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों कोआरक्षण, कच्ची कालोनियों को नियमित करने, दिल्ली में सीसीटीवी लगाने के काम को पूरा नहीं कर देते।
- केजरीवाल के धरने पर बैठने को लेकर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा, ‘दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं और हज़ारों समस्याएँ हैं, इनका क्या समाधान है और दूसरी ओर केजरीवाल एक और स्पेशल धरने पर बैठने जा रहे हैं। यह शर्मनाक है।'
बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन है और इसलिए दिल्ली सरकार ज़मीन से जुड़े हुए फ़ैसले नहीं ले सकती। दिल्ली की पुलिस भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में है और दिल्ली सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ज़मीन और पुलिस का विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएगा। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्रांच भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन नहीं है।
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