loader

असम की एनआरसी से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुरु होगी सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वह असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से संबंधित याचिकाओं पर 17 अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी।
इन याचिकाओं में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। 
लंबे समय से असम में नागरिकता को लेकर विवाद रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसले के बाद विवाद का समाधान निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने की बात सामने आने से एक बड़ी आबादी में उम्मीद जगी  है कि इससे उन्हें राहत मिलेगी। 
इंडिया टुडे वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को 10 अक्टूबर से पहले निर्धारित प्रारूप में सामान्य संकलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 
अदालत यह तय करेगी कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए किसी संवैधानिक कमज़ोरी से ग्रस्त है या नहीं। 
धारा 6ए एक विशेष प्रावधान है जिसे 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित 'असम समझौते' नामक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट में 2009 से लंबित है यह मामला 

धारा 6ए के तहत, जो विदेशी 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में आए थे और राज्य में सामान्य रूप से निवासी थे, उनके पास भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व होंगे। वहीं जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में आए थे, उनके पास समान अधिकार और दायित्व होंगे, सिवाय इसके कि वे 10 साल तक मतदान नहीं कर पाएंगे। 
सुप्रीम कोर्ट 17 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें असम पब्लिक वर्क्स की एक याचिका भी शामिल है, जिसमें अप्रवासियों को नागरिकता देने में धारा 6ए की "भेदभावपूर्ण प्रकृति" को चुनौती दी गई है। दलीलों में तर्क दिया गया कि विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है, जिसने अप्रवासियों को नागरिकता देने की कट-ऑफ तारीख 19 जुलाई, 1948 तय की है। 
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 2009 से लंबित है। 2014 में दो जजों की बेंच ने 13 सवाल तैयार करने के बाद इसे तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया था। इसके बाद 2015 में तीन जजों की बेंच ने इसे पांच जजों की बेंच के पास भेज दिया था। 
ताजा ख़बरें

असम की दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है

लॉ से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाईव लॉ के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने प्रक्रियात्मक निर्देश पारित करने के लिए बुधवार को यह मामला उठाया था।

पीठ ने कहा कि इस मामले में 10 जनवरी, 2023 को प्रक्रियात्मक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।सामान्य संकलन की सॉफ्ट कॉपी 3 अक्टूबर तक तैयार की जाएगी। लिखित प्रस्तुतियां 10 अक्टूबर तक दाखिल की जाएंगी। 
हम 17 अक्टूबर को सुनवाई शुरू करेंगे।  हमें कम से कम मामले को जानना है और फिर पढ़ने के लिए खुद को एक सप्ताह का समय देना होगा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अब तेजी से इस मामले की सुनवाई कर इसपर फैसला सुनाएगा। इससे असम की दशकों पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। एक बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी। 

असम से और खबरें

इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है असम के कई संगठन 

लाईव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता पर एक विशेष प्रावधान है और यह प्रावधान करती है कि जो लोग एक जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच भारत में आए और असम में रह रहे हैं, उन्हें खुद को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के लिए अनुमति दी जाएगी। 

गुवाहाटी स्थित नागरिक समाज संगठन, असम संमिलिता महासंघ ने 2012 में ही इस धारा 6ए को चुनौती दी थी। इस संगठन का कहना है कि धारा 6ए भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है क्योंकि यह असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग-अलग कट-ऑफ तारीखें प्रदान करती है।

इसने असम राज्य से संबंधित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को 24 मार्च 1971 से पहले की मतदाता सूची को ध्यान में रखकर अपडेट करने के बजाय 1951 में तैयार एनआरसी में शामिल विवरण के आधार पर अपडेट करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग की है। असम के अन्य संगठनों ने भी धारा 6ए की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर कीं हैं।  
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

असम से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें