यूपी उपचुनाव नतीजे से योगी का भविष्य तय होगा? 

उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो अभी सात राज्यों के तेरह उपचुनावों में से भाजपा महज दो जीत पाई। यह एक तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके का जारी रहना ही है और उसका अगला चरण था। लेकिन उत्तरप्रदेश के उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति के मौजूदा मोड़ पर खास अहमियत रखते हैं। दरअसल, यूपी आमतौर पर तो देश का राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना ही जाता है, संघ भाजपा के नक्शे में भी पिछले दस साल से उसकी विशेष जगह बनी हुई है। सच्चाई यह है कि पिछले दस साल से मोदी दिल्ली में सत्तारूढ़ हैं तो उसका श्रेय यूपी को जाता है और इस बार अगर वे बहुमत से दूर रह गए तो उसका श्रेय भी यूपी को ही जाता है। बल्कि यह अजीब संयोग है कि पिछली बार से जितनी सीटें उन्हें कम मिलीं, लगभग उतनी ही सीटों से वे बहुमत से चूक गए। इसलिए उत्तरप्रदेश के उपचुनाव बेहद अहम हो गए हैं। इससे निकलने वाले संदेश कई दृष्टियों से बेहद मानीखेज होंगे। वे यह बताएंगे कि यूपी में भाजपा अपनी खोई जमीन पुनः हासिल करने की ओर बढ़ रही है अथवा उसकी ढलान जारी है। हाल ही में हुए अन्य उपचुनाव परिणामों के साथ मिलकर वे यह भी बताएंगे कि भाजपा के सियासी ग्राफ में हो रहा बदलाव कोई राष्ट्रीय परिघटना है या महज कुछ राज्यों का अपवादस्वरूप मामला है। इन नतीजों से यह भी पता लगेगा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले मोमेंटम को जारी रख पाता है या नहीं। यह भी पता लगेगा कि संविधान रक्षा का लोकसभा का चुनाव जिताऊ मुद्दा अब कितना कारगर है। इन चुनावों के नतीजे योगी आदित्यनाथ की तकदीर का भी फैसला कर सकते हैं, गुटीय लड़ाई में मोदी शाह उन्हें किनारे लगा देंगे या वे और ताकतवर बनकर उभरेंगे और आरएसएस के सहयोग से दिल्ली की सत्ता के चैलेंजर बन जायेंगे। जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम का असर आगामी तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों तथा यूपी के अगले विधानसभा चुनाव तक जा सकता है।

वैसे तो उपचुनाव राज्य के सत्तारूढ़ दल की ओर झुके माने जाते हैं, लेकिन यह कोई शाश्वत नियम नहीं है। दरअसल, इसका रहस्य महज इतना है कि उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल प्रशासनिक मशीनरी का ज्यादा कारगर ढंग से अपने पक्ष में दुरुपयोग कर सकता है और जीत हार का संतुलन अगर मार्जिनल है तो संभावित हार को अपनी जीत में बदल सकता है।

जाहिर है योगी जी इन उपचुनावों को फतह करने में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि जहां जहां सामाजिक संतुलन पूरी तरह ख़िलाफ़ होगा वहां शासन-प्रशासन की मदद से भी कुछ नहीं होने वाला। रामपुर और घोसी दो प्रतीकात्मक मॉडल हैं। रामपुर में भले वे प्रशासन के बल पर सफल हो गए लेकिन घोसी में एक न चली।

यह देखने की बात होगी कि क्या विपक्ष पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ता है या इसे पहले से ही यह मान कर बैठ जाता है कि उपचुनाव तो राज्य सरकार का होता है, इसमें बहुत हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है? दरअसल इन पंक्तियों के लेखक को कांग्रेस के एक प्रदेशस्तरीय नेता से बात करते हुए ऐसा ही अहसास हुआ।

यूपी में जिन दस सीटों पर उपचुनाव होना है, वे प्रदेश के सभी अंचलों में फैली हुई हैं। इस लिहाज से ये चुनाव पूरे प्रदेश में चल रही हवा के बैरोमीटर साबित होंगे। इन 10 सीटों में से 5 पिछले चुनाव में सपा ने जीती थीं, 3 भाजपा, एक आरएलडी, एक निषाद पार्टी ने जीती थी।

कहना न होगा इनमें सबसे बड़ा संदेश अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से निकलेगा, जिसकी ओर पूरे देश की निगाह लगी रहेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या की सामान्य सीट पर दलित मूल के अवधेश प्रसाद के हाथों करारी पराजय मोदी, संघ, भाजपा के लिए 2024 का सबसे बड़ा झटका थी। इसने ब्रांड हिंदुत्व और ब्रांड मोदी -योगी के निर्णायक पराभव का ऐलान कर दिया। लोकसभा में राहुल और अखिलेश के बीच अगली कतार में बैठे अवधेश प्रसाद के नाम का डिप्टी स्पीकर पद के लिए एलान करके विपक्ष ने रही सही कसर पूरी कर दी। 

दरअसल, योगी ने युद्धस्तर पर उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और सभी दस सीटों के लिए 16 प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है।

गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर की सीट है जो भाजपा के अतुल गर्ग के सांसद चुने जाने से रिक्त हुई है। मीरापुर आरएलडी के खाते की सीट है जो स्थानीय विधायक के बिजनौर सांसद बनने से खाली हुई है। खैर अलीगढ़ से भाजपा के अनूप सिंह जीते थे। उनके सांसद बनने से वह सीट खाली हुई है।

कुंदरकी मुरादाबाद की सीट सपा के जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने से खाली हुई है। करहल, मैनपुरी की सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, वहां उनके चचेरे भाई तेज प्रताप यादव के लड़ने की चर्चा है।

हालांकि लम्बे अरसे बाद उसने लोकसभा के साथ हुए चारों विधानसभा उपचुनाव लड़े लेकिन सब जगह उसका वोट 2022 के विधानसभा चुनाव से भी कम हो गया, गैसडी में आधे से भी कम हो गया।

बहरहाल उपचुनावों में सभी दलों की परीक्षा होगी। योगी इस समय एक बहुत ही असुरक्षित विकेट पर हैं। वे दुहरी रणनीति पर अमल कर रहे हैं। एक ओर कांवड़ मार्ग पर आदेश आदि के माध्यम से ध्रुवीकरण की आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, दूसरी ओर हिंदुओ को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में रीवर फ्रंट के नाम पर अकबरनगर के सैकड़ों निवासी बुलडोजर लगाकर उजाड़ दिए गए जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। लेकिन जनांदोलन के दबाव में योगी के बुलडोजर पंतनगर, इंद्रप्रस्थनगर की कालोनियों में थम गए जहां अधिकांशतः हिंदू आबादी थी और योगी ने समान स्थिति होने के बावजूद ऐलान कर दिया कि उन्हें उजाड़ने की ज़रूरत नहीं है।